सरकार ने जीएसटी की चोरी करने वालों पर अंकुश के लिए टैक्स अधिकारियों को और ताकत दे दी है। अब केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी ऐसे करदाताओं (कारोबारी/कंपनी)

सरकार ने जीएसटी की चोरी करने वालों पर अंकुश के लिए टैक्स अधिकारियों को और ताकत दे दी है। अब केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी ऐसे करदाताओं (कारोबारी/कंपनी) के खिलाफ सूचना के आधार पर कार्रवाई कर सकेंगे। भले ही वे उनके अधिकार क्षेत्र में आते हों या नहीं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश भेजा है। बोर्ड ने कहा कि कार्रवाई शुरू करने वाले अधिकारी को जांच प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार होगा। वह कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। टैक्स की वसूली कर सकता है, साथ ही अपील दायर करने जैसे कदम भी उठा सकता है।



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